एक नजर महाराष्ट्र न्युज बारामती, दि. ४ जून २०२६ : महाराष्ट्र शासनाने २५ मार्च २०२६ रोजी घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी बारामती नगर परिषदेमार्फत विशेष शिबिरे आयोजित करून नागरिकांकडून अर्ज स्वीकारण्यात यावेत, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष मंगलदास तुकाराम निकाळजे यांनी केली आहे.
मुख्याधिकारी व नगराध्यक्ष, बारामती नगर परिषद यांना दिलेल्या निवेदनात निकाळजे यांनी नमूद केले आहे की, शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनींवर वास्तव्यास असलेल्या हजारो कुटुंबांना त्यांच्या निवासस्थानाचा कायदेशीर हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र अनेक नागरिकांना अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे व पात्रतेच्या अटींबाबत पुरेशी माहिती नसल्याने विशेष जनजागृती मोहिमेची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
निवेदनात बारामती नगर परिषदेने तात्काळ ‘हेल्प डेस्क’ सुरू करावा, प्रत्येक प्रभागात जनजागृती शिबिरे आयोजित करावीत, अर्ज स्वीकृती व कागदपत्र पडताळणीसाठी स्वतंत्र अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त करावेत तसेच आवश्यक नमुने व कागदपत्रांची यादी प्रसिद्ध करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय नगर परिषदेकडे उपलब्ध मालमत्ता कर, अतिक्रमण सर्वेक्षण व इतर नोंदींच्या आधारे पात्र नागरिकांना सहकार्य करून या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेष अभियान राबवावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून निवासाच्या असुरक्षिततेत जीवन जगणाऱ्या नागरिकांना मालकी हक्काचा आधार मिळून त्यांचे सामाजिक व आर्थिक स्थैर्य बळकट होईल, असा विश्वास व्यक्त करत प्रशासनाने या विषयाला प्राधान्य देऊन तातडीने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा मंगलदास निकाळजे यांनी व्यक्त केली. रोज पहा. एक नजर महाराष्ट्र न्युज
