एक नजर महाराष्ट्र न्यूज बारामती –
२९ जुलै २०१४ साली बारामती येथे धनगर समाजाच्या आरक्षण प्रश्नासाठी आमरण उपोषण चालू होते. आपण स्वतः विरोधी पक्ष या नात्याने राज्यातील धनगर समाजाला विश्वास दिला की आम्हाला सत्ता द्या, पहिल्या कॅबिनेट मध्ये धनगर समाज्याच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवतो. पण या घटनेला २९ जुलै रोजी १२ वर्षे म्हणजे १ तप पूर्ण होत आले .आपण तीन वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालात पण धनगर आरक्षण प्रश्न सोडवला नाही त्यामुळे राज्यातील धनगर समाजामध्ये आपणाकडून विश्वासघात झाल्याची भावना झाली असून २९ जुलै रोजी प्रशासकीय भवन बारामती येथे विश्वासघात दिवस म्हणून निषेध करण्यात आला.
तरी आपण व आपल्या सरकारने गेल्या १२ वर्षात धनगर समाज्याच्या आरक्षण प्रश्नावर कोणकोणती कार्यवाही केली. टीस ची नेमणूक असेल, सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ अधिकारी आणि अशासकीय सदस्य यांची समिती नेमल्या पण पुढे काय झालं याबाबत धनगर समाजात संभ्रम असून आपण १२ वर्षात केलेल्या कार्यवाहीची श्वेतपत्रिका काढावी, धनगर एस टी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने मंत्री समितीची स्थापना करून केंद्र सरकारला शिफारस करावी. पंतप्रधान यांनी धनगर समाजाला दिलेले आश्वासन पूर्णत्वास नेण्यासाठी केंद्र सरकारने समन्वय समितीची स्थापना करून प्रक्रिया सुरू करावी. अशी समस्त धनगर समाजाची मागणी असून आपण गांभीर्याने कार्यवाही कराल अशी समाजाला अपेक्षा आहे. अन्यथा धनगर समाजाचा फक्त मतांसाठी वापर करत असाल तर सरकारने धनगर समाजाला गृहीत धरु नये, सरकारचा फक्त निषेधच करण्यात येईल.असे मत यावेळी क्रांती शौर्य सेनेच्या अध्यक्षा कल्याणी वाघमोडे व धनगर विवेक जागृती अभियानाचे विक्रम ढोणे यांनी परखड मत व्यक्त केले. यावेळी आजपर्यंत फक्त फसवणूक सरकारने केली यामुळे कपाळी भंडारा ऐवजी काळया पट्ट्या बांधून निषेध करण्यात आला.
उपविभागीय अधिकारी,बारामती यांच्यावतीने नायब तहसीलदार नामदेव काळे यांनी हे निवेदन स्वीकारले.
यावेळी विक्रम ढोणे ,कल्याणी वाघमोडे, ताई मदने, तानाजी कटरे, सुजित वाघमोडे, विक्रांत काळे, गणपत देवकाते, सुरेश खताळ, जयाप्पा खरात, अंकुश मुढे, बाबू मदने, नवनाथ सूळ, विनय शेळके, संतोष तोरवे आधी यावेळी बंधू भगिनी उपस्थित होते.
Total Users : 254190