बारामतीतील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी मंगलदास भाऊ निकाळजे यांचा नगरसेवकांना पुढाकार घेण्याचा आग्रह!

प्रबुद्ध नगर, दादासो नगर, इंदापूर रोडसह शहरातील विविध वस्त्यांमधील पात्र निवासी अतिक्रमणांचा प्रश्न सर्वसाधारण सभेत मांडण्याची मागणी; ३१ डिसेंबर २०२६ पूर्वी कार्यवाही करण्याचे आवाहन

एक नजर महाराष्ट्र न्युज बारामती  : बारामती शहरातील अनेक वस्त्यांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून शासकीय जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या गरीब, गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांच्या निवासी अतिक्रमणांचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. या नागरिकांना शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची संधी उपलब्ध झाली असताना, बारामती नगरपरिषदेच्या सर्व नगरसेवक आणि नगरसेविकांनी या विषयाला प्राधान्य द्यावे, अशी आग्रही मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष मंगलदास भाऊ निकाळजे यांनी केली आहे.

यासंदर्भात निकाळजे यांनी १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी बारामती नगरपरिषदेच्या सर्व नगरसेवक व नगरसेविकांना सविस्तर लेखी निवेदन दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २५ मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने बारामती शहरातील पात्र निवासी अतिक्रमणांचा सर्वेक्षण करून ती शासनाच्या नियम व अटींनुसार नियमित करण्यासाठी नगरपरिषदेने ठोस पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

शहरातील अनेक वस्त्यांचा प्रश्न ऐरणीवर!

बारामती शहरातील प्रबुद्ध नगर, दादासो नगर, इंदापूर रोड परिसर, वडके नगर, कोअर हाऊस, वसाहत, कसबा, साठे नगर, प्रतिभा नगर, वसंत नगर, चंद्रमणी नगर, वडर गल्ली, खंडोबा नगर तसेच शहरातील इतर वस्त्या व परिसरांमध्ये अनेक वर्षांपासून नागरिकांची निवासी अतिक्रमणे अस्तित्वात आहेत. या ठिकाणी अनेक कुटुंबे पिढ्यानपिढ्या वास्तव्यास असून त्यांच्या निवासाचा प्रश्न प्रलंबित आहे.

अशा पात्र कुटुंबांना शासनाच्या निर्णयाचा लाभ मिळावा, त्यांचे सर्वेक्षण व्हावे आणि नियमांच्या चौकटीत त्यांना निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याची संधी मिळावी, यासाठी नगरसेवकांनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून एकत्रितपणे हा प्रश्न मांडावा, असे आवाहन निकाळजे यांनी केले आहे.

शासन निर्णयात नेमक्या कोणत्या तरतुदी?

महाराष्ट्र शासनाच्या २५ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हे वगळता राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेली आणि सध्या कायम असलेली पात्र निवासी अतिक्रमणे विशिष्ट अटी व शर्तींच्या अधीन राहून नियमित करण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.

या निर्णयातील महत्त्वाच्या तरतुदींनुसार ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या पात्र निवासी अतिक्रमणांना विनामूल्य नियमित करण्याची तरतूद आहे. ५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक आणि १,५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी पहिल्या ५०० चौरस फुटांपर्यंत विनामूल्य सवलत असून त्यापुढील क्षेत्रासाठी निर्धारित बाजारमूल्याच्या १० टक्के रक्कम आकारण्याची तरतूद आहे.

निवासी जागेचा काही भाग व्यावसायिक कारणासाठी वापरला जात असल्यास संबंधित तरतुदीनुसार २५ टक्के रक्कम आकारण्याची तरतूद आहे. मात्र, या योजनेसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या पात्रता, पुरावे, जमीन वापर, तांत्रिक निकष आणि इतर अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

नगरसेवकांसमोर निकाळजे यांच्या प्रमुख मागण्या!

मंगलदास भाऊ निकाळजे यांनी आपल्या निवेदनातून नगरसेवक आणि नगरसेविकांकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत.

१. बारामती शहरातील नमूद वस्त्या व इतर परिसरांतील पात्र निवासी अतिक्रमणांचे प्रभागनिहाय सर्वेक्षण करण्यात यावे.

२. १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या पात्र निवासी अतिक्रमणांची शासन निर्णयातील निकषांनुसार तपासणी करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी.

३. प्रत्येक नगरसेवक व नगरसेविकांनी आपापल्या प्रभागातील पात्र नागरिकांचा प्रश्न नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मांडावा.

४. हा विषय नगरपरिषदेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेत समाविष्ट करून त्यावर सविस्तर चर्चा घडवून आणावी व आवश्यक ठराव मंजूर करावा.

५. पात्र नागरिकांना अर्ज करण्यासाठी नगरपरिषदेमध्ये स्वतंत्र अतिक्रमण नियमितीकरण कक्ष सुरू करावा.

६. अर्जाचा नमुना, आवश्यक कागदपत्रे, पुरावे आणि अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्त करावेत.

७. पात्र नागरिकांना शासन निर्णयाची माहिती मिळावी यासाठी प्रभागनिहाय जनजागृती मोहीम राबवावी.

८. प्राप्त अर्जांची छाननी करून पात्र व अपात्र अर्जांबाबत सक्षम अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करावेत.

९. योजनेच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेऊन नगरपरिषदेच्या सभेत त्याबाबत माहिती सादर करावी.

१०. पात्र नागरिकांना निर्धारित मुदतीत अर्ज करता यावा यासाठी तातडीने प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करावी.

३१ डिसेंबर २०२६ ही महत्त्वाची अंतिम मुदत!

शासन निर्णयानुसार पात्र व्यक्तींना निवासी अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे उर्वरित कालावधीत नगरपरिषदेने नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे, सर्वेक्षण करणे आणि अर्ज प्रक्रियेसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, नदीपात्र, नाले, सार्वजनिक रस्ते, वनक्षेत्र, स्मशानभूमी, खेळाची मैदाने तसेच सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित जागांवरील अतिक्रमणे या योजनेत सरसकट नियमित होणार नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाची शासन निर्णयातील निकषांनुसार स्वतंत्र तपासणी होणे आवश्यक आहे.

नगरसेवकांनी नागरिकांच्या घरांच्या प्रश्नाला प्राधान्य द्यावे!

बारामती शहरातील निवासी अतिक्रमणांचा प्रश्न हा केवळ एखाद्या व्यक्तीचा किंवा एका प्रभागाचा प्रश्न नसून अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या हजारो नागरिकांच्या निवास आणि भविष्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे सर्व नगरसेवक व नगरसेविकांनी पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन नागरिकांच्या हितासाठी या विषयावर एकत्रित भूमिका घ्यावी.

नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय प्रभावीपणे मांडून आवश्यक ठराव मंजूर करावा आणि शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करावा, असे आवाहन मंगलदास भाऊ निकाळजे यांनी केले आहे.

आता बारामतीतील सर्व नगरसेवक आणि नगरसेविका या निवेदनाची कितपत दखल घेतात, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार असून शहरातील पात्र निवासी अतिक्रमणधारक नागरिकांना शासनाच्या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.